लेख- गर्भलिंगनिदान : समाजजागृती आवश्‍यक




            प्रसुतीपूर्व निदानतंत्राचा दुरुपयोग टाळण्‍यासाठी कायद्याची कडक अंमलबजावणी तसेच समाजजागृती या दोन गोष्‍टींवर भर देण्‍याची आवश्‍यकता  आहे.  विज्ञानाच्‍या शोधामुळे  मानवी जीवन  सुखी आणि आरोग्‍यसंपन्‍न होण्‍यास मदत झाली.  पण या विज्ञानाचा गैरवापर करुन सामाजिक असमतोल निर्माण करण्‍याचा प्रत्‍यक्ष-अप्रत्‍यक्ष प्रयत्‍न करण्‍यात येत आहे.  सोनोग्राफी  हे अशाच तंत्रापैकी एक म्‍हणावे लागेल.
            भारत हा एकेकाळी मातृसत्‍ताक देश होता.  जन्‍म देणा-या आईच्‍या नावाने मुलांना ओळखले जायचे. कालांतराने पुरुषप्रधान संस्‍कृतीचा विस्‍तार झाला.  पुरुषांना महत्‍त्‍व प्राप्‍त झाले.  वंशाचा दिवा, संपत्‍तीचा वारस म्‍हणून मुलांना महत्‍त्‍व मिळू लागले.  मुलगी हे "परक्‍याचे धन" ही भावना वाढीस लागली.  मुलींना जन्‍मताच मारण्‍याची कुप्रथा काही समाजात सुरु झाली. काळ बदलला, पिढी बदलली. पण मुलां-मुलींमधील हा भेद आजही समाजात पहावयास मिळतो.
            सोनोग्राफी  हे तंत्र  मातेच्‍या गर्भातील वाढणारे बालक निरोगी आहे का, त्‍याची वाढ योग्‍य पद्धतीने होत आहे का, त्‍याच्‍या मध्‍ये काही व्‍यंग किंवा दोष नाहीए ना हे पहाण्‍यासाठी वापरले जाते.  त्‍याचा प्रमुख उपयोग हाच आहे. तथापि,मुलगाच हवा या मानसिकतेतून अनेक पालक  मातेच्‍या गर्भातील बाळ हे मुलगा आहे की मुलगी हे पहाण्‍याचा आग्रह धरतात, डॉक्‍टर त्‍याला बळी पडतात. त्‍यातून मुलीचा गर्भ असल्‍यास गर्भपात केला जातो.  हे प्रकार गुपचूपपणे चालू होते.  "तेरी भी चूप, मेरी भी चूप "  किंवा  "राजीखुशीचा मामला" असा प्रकार असल्‍याने तक्रार करणार तरी कोण?  2001 च्‍या जनगणनेचे आकडे जाहीर झाले आणि मुला-मुलींच्‍या संख्‍येतील तफावत लक्षात  आल्‍याने सर्वांचेच डोळे उघडले.  2011 च्‍या जनगणनेनंतर या भीषण वास्‍तवाचे दुष्‍परिणाम जाणवू लागले.  सोनोग्राफी केंद्र हे  "कोवळ्या कळ्यांचे कत्‍तलखाने" असल्‍याची चर्चा होऊ लागली.  वास्‍तविक प्रसवपूर्व निदान तंत्राचा गैरवापर टाळण्‍यासाठी संपूर्ण देशात 20 सप्‍टेंबर, 1994 पासून  प्रसवपूर्व गर्भलिंगनिदान तंत्र दुरुपयोग प्रतिबंध अधिनियम लागू करण्‍यात आला होता. महाराष्‍ट्र राज्‍याने त्‍यापूर्वीच  1988 मध्‍ये  हा कायदा लागू केला.  असा कायदा करणारे महाराष्‍ट्र हे देशातील पहिले राज्‍य ठरले.   
 नुकत्‍याच जाहीर झालेल्‍या जनगणनेनंतर शून्‍य ते सहा वर्षे वयाच्‍या मुला-मुलींच्‍या संख्‍येतील तफावत पाहिल्‍यानंतर  गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) कायद्याची कडक अंमलबजावणी करण्‍याची मागणी जोर धरु लागली.  महिला संघटना, सामाजिक संस्‍था यांच्‍या जागरुकतेमुळे सोनोग्राफी केंद्रांवर लक्ष ठेवण्‍यात येऊ लागले. प्रसवपूर्व निदानतंत्राचा वापर शासकीय, निमशासकीय, खाजगी संस्‍थांना करता येतो. त्‍यासाठी या संस्‍थांनी त्‍यांचे अर्ज त्‍यांच्या क्षेत्रासाठी नियुक्‍त केलेल्‍या समुचित प्राधिकरणाकडे (अप्रोपरिएट ऍथोरिटी) म्‍हणजेच जिल्‍ह्याचे जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक (सिव्‍हील सर्जन) अथवा महापालिकेचे आरोग्‍य अधिकारी यांच्‍यामार्फत स्‍टेट अप्रोपरिएट ऍथोरिटी म्‍हणजेच अतिरिक्‍त संचालक (कुटुंब कल्‍याण), पुणे यांच्‍याकडे पाठवावे लागतात.
            तालुका/जिल्‍ह्यातील सर्व सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे.  अशा केंद्रांनी गर्भवती स्‍त्रियांचे सर्व प्रकारचे रेकॉर्ड (संपूर्ण तपशीलासह) हे दक्षता समितीला उपलब्‍ध करुन देणे बंधनकारक आहे.  जेथे सोनोग्राफी केंद्र आहेत त्‍या ठिकाणी "येथे गर्भाची लिंग ओळखण्‍याची कोणतीही चाचणी केली जात नाही", असा फलक लोकांना दिसेल अशा ठिकाणी लावला पाहिजे. गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदानतंत्र (लिंगनिवडीस प्रतिबंध) या कायद्याचा भंग करणा-यास  आर्थिक दंड आणि तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. या कायद्याच्‍या मार्गदर्शनाबाबत 10 जुलैला जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात कार्यशाळा घेण्‍यात आली.  समुचित प्राधिकारी असलेले तहसिलदार, वैद्यकीय अधीक्षक, वैद्यकीय व्‍यावसायिक यांच्‍या शंकांचे निरसन यावेळी करण्‍यात आले.  जिल्‍हाधिकारी डॉ.  शालीग्राम वानखेडे, परभणी महापालिकेचे आयुक्‍त सुधीर शंभरकर, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक डॉ. एकनाथ माले, जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. देशमुख आदींची यावेळी उपस्‍थिती होती. जिल्‍ह्यातील एकूण 53 सोनोग्राफी केंद्रांपैकी परभणी शहरात 36 तर उर्वरित तालुक्‍यात 17 केंद्रे आहेत.  या शिवाय  31 वैद्यकीय गर्भपात केंद्र आहेत. गेल्‍या वषी 4 सोनोग्राफी केंद्र सिल करण्‍यात आले. या वर्षी एक केंद्र सिल करण्‍यात आले.
            गर्भलिंगनिदानाबाबत जनतेच्‍या काही तक्रारी असल्‍यास 18002334475 या टोल फ्री क्रमांकावर करता येऊ शकतात. तसेच आमची मुलगी डॉटकॉम या वेबसाईटवरही तक्रार नोंदवता येऊ शकते.  2011-2012 मध्‍ये वेबसाईटवर 15 तक्रारी प्राप्‍त झाल्‍या होत्‍या.  मुलगा असो की मुलगी,  दोन्‍ही समान मानण्‍याची समाजाची मानसिकता होण्‍याची गरज आहे.  कायद्याचा बडगा आणि डॉक्‍टरांची साथ याशिवाय गर्भलिंगनिदानाच्‍या गैरप्रकारास आळा घालता येणार नाही.

राजेंद्र सरग,
जिल्‍हा माहिती अधिकारी,
परभणी

लेख-रस्‍ते विकासाचा संकल्‍प



                  देशाच्‍या किंवा  राज्‍याच्‍या सामाजिक तसेच आर्थिक विकासाच्‍या दृष्‍टीने रस्‍ते विकासास फार महत्‍त्‍वाचे स्‍थान आहे.  कोणत्‍याही क्षेत्राचा विकास होण्‍यासाठी रस्‍त्‍यांसारख्‍या पायाभूत सुविधा आवश्‍यक ठरतात.  या दृष्‍टीने महाराष्‍ट्र राज्‍याची रस्‍ते विकास योजना 2001-2021 मंजूर करण्‍यात आली आहे.  राज्‍यात राष्‍ट्रीय महामार्ग 4509 कि.मी., द्रुतगती मार्ग 812 कि.मी., प्रमुख राज्‍य मार्ग 7035 कि.मी.,  राज्‍य मार्ग 35 हजार 755 कि.मी., प्रमुख जिल्‍हा मार्ग  51 हजार 994 कि.मी., इतर जिल्‍हा मार्ग 61 हजार 159 कि.मी., ग्रामीण मार्ग 1 लक्ष 75 हजार 731 कि.मी. असा एकूण 3 लक्ष 36 हजार 995 कि.मी. लांबीच्‍या रस्‍ते विकासाचा संकल्‍प करण्‍यात आला आहे. 
            नवीन रस्‍ते आराखड्यानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाने रस्‍ते विकास योजनेची  उद्दिष्‍टे निश्‍चित केली आहेत.   भविष्‍यातील मागणीचा विचार करुन दळणवळणाची पुरेशी क्षमता निर्माण करणे.  राष्‍ट्रीय महामार्गावरील वाहनांची वर्दळ  विचारात घेऊन सन 2020 पर्यंत ते चार पदरी करणे व द्रुतगती मार्ग बांधणे.  औद्योगिक केंद्रे, धार्मिक व पर्यटन स्‍थळे राज्‍य महामार्गाने जोडणे.  जिल्‍हा मुख्‍यालये कमीत कमी दुपदरी व तालुका मुख्‍यालये कमीत कमी दीड पदरी रस्‍त्‍याने जोडणे.  1500 व त्‍याबरोबर लोकसंख्‍येची खेडी प्रमुख जिल्‍हा मार्गाने  जोडणे.  यामध्‍ये वाहतूक वर्दळीचा विचार करुन किमान 40 टक्‍के प्रमुख जिल्‍हा मार्ग दुपदरी करणे.  शहरातून होणारी अवजड वाहतूक वळविण्‍यासाठी जिल्‍हा मुख्‍यालयांना रिंग रोड व तालुका मुख्‍यालयांना बाह्यवळण रस्‍ते प्रस्‍तावित करण्‍यात आली आहेत.  प्रस्‍तावित रस्‍ते विकास योजनेनुसार 107 कि.मी प्रती 100 चौ. कि.मी रस्‍ते लांबी विकसित करण्‍याचे तसेच प्रती लक्ष लोकसंख्‍येमागे 346 कि.मी घनतेच्‍या रस्‍ते विकासाचे उद्दिष्‍ट ठेवण्‍यात आले आहे.
 पार्श्‍वभूमी-  रस्‍त्‍यांसारख्‍या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्‍यासाठी सन 1943 मध्‍ये सर्व राज्‍याच्‍या मुख्‍य अभियंत्‍याची एक परिषद आयोजित करण्‍यात आली व त्‍यामध्‍ये एकजिनसी तत्‍वावर  राज्‍याची 20 वर्षीय रस्‍ते विकास योजना  निश्‍चित करण्‍यात आली.  ही योजना 'नागपूर योजना' म्‍हणून ओळखली जाते.  स्‍वातंत्र्यानंतर  सन 1951 मध्‍ये पहिल्‍या पंचवार्षिक योजनेस प्रारंभ झाल्‍यानंतर रस्‍ते विकास कार्यक्रमाला ख-या अर्थाने चालना मिळाली. देशातील आर्थिक, कृषी व औद्योगिक क्षेत्रातील बदलती परिस्‍थिती विचारात घेऊन रस्‍ते विकासाचे पुनर्विलोकन करणे अपरिहार्य असल्‍यामुळे 1961-1981 ही नवीन 20 वर्षीय रस्‍ते विकास योजना  अंमलात  आली.  या योजनेस 'मुंबई योजना' म्‍हणून संबोधण्‍यात येते.  1961 मध्‍ये  राज्‍यात अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या रस्‍त्‍यांची मूळ लांबी केवळ  39 हजार 242 कि.मी इतकी होती.  त्‍यामुळे एकूणच देशाच्‍या आर्थिक विकासाच्‍या दृष्‍टिकोनातून अशा दीर्घकाळ अंमलात येणा-या योजनांची आखणी करणे आवश्‍यक होते. इंधन टंचाई, पर्यावरणाचा -हास, रस्‍ते सुरक्षा, तंत्रज्ञानातील बदल, संकल्‍पना शास्‍त्र व बांधकाम शास्‍त्रातील फेरबदल या बाबी विचारात घेऊन  भारतीय रस्‍ते अनुसंधान परिषदेने  1984 मध्‍ये त्रिवेंद्रम येथील बैठकीत 1981-2001 या नवीन रस्‍ते विकास आराखड्यास मान्‍यता दिली.  महाराष्‍ट्र राज्‍यातील प्रस्‍तुत योजना  दिनांक 1 नोव्‍हेंबर, 1986 पासून अंमलात आली. प्रस्‍तुत योजनेनुसार राज्‍यातील  2 लक्ष 7 हजार 348 कि.मी रस्‍ते विकासाचे उद्दिष्‍ट ठेवण्‍यात आले होते.  त्‍यानंतर 1997 मध्‍ये या योजनेचे पुनर्विलोकन  करण्‍यात आले व नवीन 2 लक्ष 75 हजार 723 कि.मी रस्‍ते विकासाचे उद्दिष्‍ट या सुधारित योजनेद्वारे ठेवण्‍यात आले. सन 1997 मध्‍ये राज्‍यात  1 लक्ष 87 हजार 575 कि.मी  एवढी लांबी विकसित करण्‍यात आली होती.  भारतीय रस्‍ते कॉन्‍ग्रेसद्वारे (इंडियन रोड कॉन्‍ग्रेस) नोव्‍हेंबर 2001 मध्‍ये प्रथम व्‍हीजन-21 असा रस्‍ते विकास आराखडा तयार करण्‍याच्‍या दृष्‍टिकोनातून मार्गदर्शक सूचना सर्व राज्‍यांना देण्‍यात आल्‍या. मार्च 2011 अखेर सुधारित 1981-2001 रस्‍ते विकास आराखड्यानुसार ठेवण्‍यात आलेल्‍या 2 लक्ष 75 हजार 723 कि.मी एवढया उद्दिष्‍टापैकी 2 लक्ष 41 हजार 712 कि.मी म्‍हणजेच 90 टक्‍के रस्‍ते विकासाचे उद्दिष्‍ट पूर्ण करण्‍यात आले आहे. त्‍याच बरोबर 1991 च्‍या जनगणनेनुसार राज्‍यातील 40 हजार 412 महसूली गावांपैकी  39 हजार 541 म्‍हणजेच 97.84 टक्‍के एवढी खेडी बारमाही रस्‍त्‍याने जोडण्‍यात आली.
            भारतीय रस्‍ते कॉन्‍ग्रेसने  (इंडियन रोड कॉन्‍ग्रेस)  व्‍हीजन-21 द्वारे दिलेल्‍या मार्गदर्शक सूचना, राज्‍यातील वाढलेली लोकसंख्‍या, वाढलेली वाहन संख्‍या, विकेंद्रीकृत  उद्योगीकरण, राज्‍यातील 720 कि.मी. किनारपट्टीलगत विकसित होणारी 48 बंदरे, आर्थिक प्रगतीच्‍या अनुषंगाने पर्यटन क्षेत्राच्‍या विकासाची गरज, शेतमाल विक्री तसेच शेतीवर आधारित उद्योगांना प्रोत्‍साहन देण्‍याच्‍या दृष्‍टीने ग्रामीण भाग जवळच्‍या शेतमाल व्‍यापारी केंद्रास जोडण्‍याची आवश्‍यकता, शेतमालाची निर्यात, महसूली गावांच्‍या संख्‍येत झालेली वाढ, शहरांतर्गत  वाहतुकीत झालेली वाढ लक्षात घेऊन वळण रस्‍त्‍यांची आवश्‍यकता या सर्व बाबी विचारात घेऊन नवीन रस्‍ते विकासाचा 20 वर्षीय आराखडा मंजूर करण्‍यात आला आहे.
            नवीन रस्‍ते विकास योजनेनुसार राज्‍याचा पूर्व भाग पश्‍चिम भागाशी व दक्षिण भाग उत्‍तर भागाशी जोडण्‍याच्‍या  दृष्‍टिकोनातून व याद्वारे आंतरराज्‍यीय वाहतूक  व व्‍यापार वाढविण्‍याच्‍या दृष्‍टिकोनातून 7 हजार 35 कि.मी. एवढे लांबीचे 16 रस्‍ते प्रमुख राज्‍य मार्ग म्‍हणून मंजूर करण्‍यात आले आहेत.  भविष्‍यात हे प्रमुख राज्‍य मार्ग राष्‍ट्रीय महामार्ग  म्‍हणून घोषित होण्‍याचे नियोजन आहे.
            परभणी जिल्‍ह्यासाठी रस्‍ते विकास योजनेनुसार राष्‍ट्रीय महामार्ग क्रमांक 222 चा (कल्‍याण, अहमदनगर, पाथर्डी, माजलगाव, पाथरी, परभणी, वसमत, नांदेड, भोकर ते राज्‍य सीमेपर्यंत)  समावेश आहे. परभणी जिल्‍ह्यातील पाथरी, मानवत  आणि परभणी तालुक्‍यातील  76.49 कि.मी. रस्‍त्‍यांचा त्‍यात समावेश  आहे.  प्रमुख राज्‍य मार्ग क्रमांक 2 नुसार (वापी पेठ, नाशिक, निफाड, येवला, वैजापूर, औरंगाबाद, जालना, वाटूर, मंठा, जिंतूर, औंढा, वसमत, अर्धापूर फाटा, नांदेड, नरसी, बिलोली ते राज्‍य सीमेपर्यंत)  सेलू व जिंतूर तालुक्‍यातील 58 कि.मी. चा  समावेश होतो. यामध्‍ये जिंतूर शहर वळण रस्‍ता, देवगाव, चारठाणा, जिंतूरचा समावेश आहे.  प्रमुख राज्‍य मार्ग क्रमांक 16 नुसार (अहमदनगर, बीड, तेलगाव, परळी, गंगाखेड, पालम, लोहा जंक्‍शनपर्यंत) परभणी जिल्‍ह्यातील पालम, गंगाखेड, सोनपेठ या तालुक्‍यातील 54.40 कि.मी.चा समावेश आहे.
            राज्‍य मार्ग क्रमांक 61 नुसार (तीसगाव, अमडापूर, शेवगाव, पैठण, अंबड, घनसावंगी, कुंभारपिंपळगाव, आष्‍टी, पाथरी, पोखर्णी, पूर्णा, नांदेड) जिल्‍ह्यातील परभणी, पाथरी, मानवत व पूर्णा तालुक्‍यातील 133. 85 कि.मी. चा समावेश आहे. राज्‍यमार्ग क्रमांक 221 नुसार (खामगाव, मेहकर, लोणार, तळणी, मंठा, देवगाव, सेलू, पाथरी, सोनपेठ, परळी, कूस, बर्दापूर) जिल्‍ह्यातील सोनपेठ,  पाथरी व सेलू तालुक्‍यातील 85 कि.मी.चा समावेश आहे.    राज्‍य मार्ग क्रमांक 234 नुसार (गंगाखेड, अकोली, कोद्री, अंतरवेली, दैठणा, सावरगाव) गंगाखेड तालुक्‍यातील 24.40 कि.मी. चा समावेश आहे. राज्‍य मार्ग क्रमांक 235 नुसार (अंबेजोगाई, मांडवा, नाथ्रा, कौडगाव, सिरसाळा, सोनपेठ, परभणी, पिंगळी, ताडकळस, पालम, मरडसगाव, चाटोरी, बनवस, माळेगाव ते प्रमुख राज्‍य  मार्ग 16 जोडणारा)  जिल्‍ह्यातील परभणी, पालम, गंगाखेड, सोनपेठ, पूर्णा या तालुक्‍यातील 122 कि.मी. चा समावेश होतो. राज्‍य मार्ग क्रमांक 246 नुसार(परभणी शहराबाहेरील वर्तुळाकार रस्‍ता डावी व उजवी बाजू- भाग पारवा,  ब्राम्‍हणगाव, रायपूर, कारेगाव) परभणी तालुक्‍यातील 37 कि.मी. चा समावेश होतो.
 राज्‍य मार्ग क्रमांक 248 नुसार (फाळेगाव, सेनगाव, येलदरी, जिंतूर, परभणी, गंगाखेड, इसाद, किनगाव, गोंधळा, कारेपूर, तळणी, सारोळा, कासारखेडा, कोळपा) जिल्‍ह्यातील परभणी, गंगाखेड, जिंतूर तालुक्‍यातील 117 कि.मी. चा समावेश आहे.
            राज्‍य मार्ग क्रमांक 249 नुसार (हनवतखेडा, रोठडा, बैलोरा, पातोडा, सिरसम, पेडगाव, वासंबा, हिंगोली, औंढा, हट्टा, पूर्णा, पालम, राणीसावरगाव, खंडाळी, काळेगाव, अहमदपूर, शिरुर हाळी, उदगीर, मोघा, तोगरी) जिल्‍ह्यातील पालम, गंगाखेड, पालम तालुक्‍यातील 58 कि.मी. चा समावेश आहे.
 राज्‍य मार्ग क्रमांक 253 नुसार (वाटूर, परतूर, सातोना, सेलू, कोल्‍हा, वालूर, चारठाणा) जिल्‍ह्यातील मानवत व सेलू तालुक्‍यातील 53.26 कि.मी. चा समावेश आहे.  राज्‍य मार्ग क्रमांक 254 नुसार (इसाद, खंडाळी, राणीसावरगाव) जिल्‍ह्यातील गंगाखेड तालुक्‍यातील 10.10 कि.मी. चा समावेश आहे. राज्‍य मार्ग क्रमांक 255 नुसार (वसमत, बाभूळगाव, चुडावा, सातेफळ, पेनूर, शेवडी, सोनखेड, कलंबर, बारुळ, पेठवडज, मुखेड) जिल्‍ह्यातील पूर्णा तालुक्‍यातील 22 कि.मी. चा समावेश आहे.
 महाराष्‍ट्र राज्‍याची रस्‍ते विकास योजना 2001-2021  महत्‍त्‍वांकाक्षी असून योग्‍य पध्‍दतीने व नियोजनपूर्वक अंमलबजावणी झाल्‍यास कृषी, औद्योगिक  विकासास मोठ्या प्रमाणावर वाव मिळेल, असा विश्‍वास आहे.
राजेंद्र सरग,
जिल्‍हा माहिती अधिकारी,
परभणी
       


लेख-शेतक-यांच्‍या हितासाठी बाजार समिती प्रयत्‍नशील



            परभणी कृषी उत्‍पन्‍न बाजार समिती ही शेतीमाल खरेदी विक्री करणारी मराठवाड्यातील मोठी बाजार समिती असून या बाजारपेठेत वार्षिक उलाढाल 375 कोटी रुपयांच्‍यावर झालेली आहे.  ही समिती शेतकरी, व्‍यापारी व इतर संबंधित घटकांना आधुनिक सोयी सुविधा उपलब्‍ध करुन  देण्‍याबरोबरच त्‍यांच्‍या फायद्यासाठी सतत प्रयत्‍नशील आहे.
            ही समिती पूर्वीच्‍या  हैद्राबाद राज्‍यात त्‍यावेळी अस्‍तित्‍वात असलेल्‍या हैद्राबाद ऍग्रीकल्‍चर मार्केट ऍक्‍ट अन्‍वये 5 डिसेंबर 1942 रोजी स्‍थापन झाली. सध्‍या या बाजार समिती अंतर्गत   दैठणा, पेडगाव व झरी या 3 ठिकाणी उप बाजारपेठा कार्यान्‍वित आहेत. या समितीच्‍या कार्यक्षेत्रात 125 गावांचा समावेश असून परभणी येथे 11 एकर 17 गुंठे, दैठणा येथे 11 एकर व पेडगाव येथे 9 एकर जमीन खरेदी केलेली आहे.  प्रचलित महाराष्‍ट्र कृषि उत्‍पन्‍न खरेदी विक्री (नियमन) अधिनियमानुसार समितीचे विद्यमान संचालक मंडळ 19 जुलै 2011 रोजी कार्यरत झाले.  आमदार संजय हरिभाऊ जाधव हे सभापती व आनंद शेषरावजी भरोसे हे उपसभापती म्‍हणून कार्यरत आहेत.
            समितीच्‍या कार्यक्षेत्रात प्रामुख्‍याने कापूस,सोयाबीन, मूग, तूर, भुईमुग ही पीके मोठ्या प्रमाणावर  उत्‍पादित होतात. चालू हंगामात या बाजारपेठेत 77 हजार 316 क्‍वींटल सोयाबीन,   5 लक्ष 87 हजार 979 क्‍वींटल कापूस व 17 हजार 83 क्‍वींटल  तूर या शेतीमालाची आवक झालेली आहे. सन 2011-12 अखेर बाजार समितीस कापूस व भुसार शेतीमालापासून सुमारे 2 कोटी 20 लाख रुपयांपर्यंत उत्‍पन्‍न झाले. 
            मराठवाड्यात सर्वप्रथम परभणी येथे कॉटन टेक्‍नोलॉजी मिशन अंतर्गत 1 कोटी 29 लाख रुपयांच्‍या  स्‍वतंत्र कॉटन मार्केट यार्डाची स्‍थापना करण्‍यात आलेली आहे.  या मिशनखाली सिमेंट कॉन्‍क्रीटचे मैदान, ओटे, पार्कींग, पाण्‍याची व्‍यवस्‍था अग्‍नीशमन व्‍यवस्‍था, ग्रेडींग साहित्‍य आदी सुविधा उपलब्‍ध आहेत.  समितीने आतापावेतो शेतकरी, व्‍यापारी, हमाल व मापाडी तसेच इतर सर्व संबंधित घटकांसाठी शेतकरी निवास, लिलावगृह, गोदामे, बँक इमारत, हमालभवन, 30 मेट्रीक टन भुईवजन काटा अशा सुविधा उपलब्‍ध करुन दिलेल्‍या आहेत.   मार्केट यार्डातील सर्व व्‍यापा-यांकडे इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स वजनकाटे बसविलेले आहेत.  मार्केट यार्डात बाजार समितीच्‍या मालकीची 182 दुकाने असून त्‍यापासून प्रती वर्षी 26 लाख रुपयांचे उत्‍पन्‍न बाजार समितीस प्राप्‍त होते.
            बाजार समितीने शेतमाल तारण कर्ज योजना राबविलेली असून 11 शेतक-यांना 17 लक्ष 8 हजार 400 रुपये 6 टक्‍के व्‍याजदराने तारण कर्ज वाटप केले आहे.  8 शेतक-यांनी 12 लक्ष 75 हजार 400 रुपयांच्‍या तारणकर्जाची प्रतीपूर्ती केलेली आहे.             बाजार समितीमार्फत शेतक-यांना दररोज टेलिफोनद्वारे दैनिक बाजारभाव उपलब्‍ध करुन दिला जातो.  ऍगमार्कनेटचाही त्‍यासाठी उपयोग केला जातो.  समितीने 60 इंची प्रोजेक्‍शन टीव्ही बसविला असून राज्‍यातील प्रमुख बाजार पेठेतील शेतीमालाची आवक व भाव पहाण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध करुन दिली आहे. याशिवाय कार्यालयाच्‍या दर्शनी  भागात डिजीटल डिस्‍प्ले बोर्ड बसविला असून त्‍यावर सद्यस्‍थितीचे व वायदे बाजारातील पुढील महिन्‍यांच्या  बाजार भावाची माहिती पहाण्‍याची सुविधा उपलब्‍ध आहे.
            नियोजित विकास कामे- परभणी कृषि उत्‍पन्‍न बाजार समितीच्‍या वतीने विविध विकासात्‍मक कामे हाती घेण्‍याचे नियोजन असल्‍याचे सभापती तथा आमदार संजय जाधव  यांनी सांगितले.  सध्‍या कार्यान्‍वित असलेल्‍या भाजी मार्केटची जागा ही बाजार समितीच्‍या मालकीची नसल्‍याने  जिंतूर रस्‍त्‍यावर आधुनिक व प्रशस्‍त मार्केट स्‍थापन करण्‍याचे प्रस्‍तावित आहे.  त्‍यासाठी भाजी मार्केट व्‍यापारी असोसिएशनशी संपर्क साधण्‍यात आलेला आहे.  बाजार समितीने जिंतूर रस्‍त्‍यावरील सर्व्‍हे नंबर 52 मधील 88 आर जमीन संपादित करण्‍यास्‍तव 58.83 लाख रुपये  जिल्‍हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केलेले आहेत.    महाराष्‍ट्र कृषि स्‍पर्धाक्षम प्रकल्‍प (एमएसीपी)  या योजनेखाली  दैठणा उपबाजाराची निवड झालेली आहे.  तथापि बाजार समितीस हा प्रकल्‍प परभणी मुख्‍य बाजारपेठेवर राबवायचा असून त्‍यासाठी बाजार समिती आरक्षित जमीन संपादित करुन हा प्रकल्‍प राबविणार आहे.  या प्रकल्‍पांतर्गत पायाभूत सुविधांसाठी 80 लक्ष  रुपये इतका खर्च अपेक्षित  असून जागतिक बँकेमार्फत किमान 25 ते 50 टक्‍के अनुदान मिळणार आहे.  त्‍यानुसार संरक्षक भिंत, रस्‍ते, लिलावासाठी प्‍लॅटफॉर्म, विद्युत खांब, भावदर्शक फलक,  इंटरनेट सुविधेसह संगणक आदी सोयी निर्माण करावयाच्‍या आहेत.  याच प्रकल्‍पांतर्गत उत्‍पादक सुविधांसाठी 2 कोटी 40 लाख रुपये इतका खर्च अपेक्षित असून  जागतिक बँकेमार्फत 25 टक्‍के अनुदान मिळणार आहे.  त्‍यानुसार 5 गोदाम, इलेक्‍ट्रॉनिक वजन भुईकाटा, धान्‍यचाळणी यंत्र, शीतगृह व पॅक हाऊस, घनकचरा व्‍यवस्‍थापन सुविधा उपलब्‍ध करावयाच्‍या आहेत.   समितीने परभणीच्‍या स्‍टेट बँक ऑफ इंडियाच्‍या जिंतूर रस्‍त्‍यावरील शाखेत जिल्‍हा उप निबंधक व सभापती  यांचे संयुक्‍त बेनिफीशियरी खाते उघडलेले असून या खात्‍यात  पहिल्‍या टप्‍प्‍यात 13 लक्ष 33 हजार रुपये निधीची गुंतवणूक केलेली आहे.  राष्‍ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत बाजार समित्यांच्‍या लिलाव पध्‍दतीचे संगणकीकरण करण्‍यात येणार असून लिलावात पारदर्शकता येण्‍याच्‍या दृष्‍टीने नवीन कॉम्‍प्युटराईज्‍ड ऑक्‍शन हॉलची उभारणी करण्‍याचे नियोजन आहे.  शेतक-यांच्‍या हितासाठी    बाजार समिती प्रयत्‍नशील असून कृषि पणन मंडळ,सहकार विभाग,  संचालक मंडळ यांच्‍या सहकार्याने त्‍यात यश येईल असा विश्‍वास व्‍यक्‍त केला आहे.
 राजेंद्र सरग,
जिल्‍हा माहिती अधिकारी,
परभणी

लेख- आरोग्‍य महामेळावा





            प्रत्‍येक आई ही स्‍त्री असते. तिचे आपल्‍या मुलांवर जीवापाड प्रेम असते. पण ती सासू झाली की तिच्‍या मानसिकतेत बदल होतो.  वंशाला दिवा हवा, या हव्‍यासापोटी सूनेला मुलगाच व्‍हायला हवा, असा आग्रह ती धरते.  या दुराग्रहामुळे समाजातील मुलींचे प्रमाण घटत आहे.  याबाबत समाजात जनजागृती करण्‍याची आवश्‍यकता लक्षात आली म्‍हणून परभणी  जिल्‍ह्यात  'स्‍वागत स्‍त्री जन्‍माचे!'  या जनजागरण मोहिमेचे आयोजन करण्‍यात आले असून  राज्‍याच्‍या सार्वजनिक आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण राज्‍यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांच्‍या पुढाकारातून हे अभियान सुरु आहे. डॉक्‍टर्स, वकील, शिक्षक, शालेय विद्यार्थी, आरोग्‍य विभागाचे अधिकारी-कर्मचा-यांप्रमाणेच आशा स्‍वयंसेविका, अंगणवाडी ताई,मदतनीस  यांचाही  त्‍यामध्‍ये सक्रिय सहभाग आहे.
            आरोग्‍य विभाग, महिला व बालविकास विभाग, शिक्षण विभाग आणि परिवर्तन प्रकल्‍प यांच्‍या संयुक्‍त प्रयत्‍नाने परभणी जिल्‍हयात त्‍या निमित्‍ताने विविध ठिकाणी आरोग्‍य तपासणी शिबीर, शालेय आरोग्‍य अभियान आदी कार्यक्रमांचे आयोजन करण्‍यात येत आहे.  परभणी येथे  'स्‍वागत स्‍त्री जन्‍माचे!' या विषयावर भव्‍य रॅली काढण्‍यात आली.  याशिवाय गंगाखेड येथील उपजिल्‍हा रुग्‍णालयात आरोग्‍य महामेळावा घेण्‍यात आला.  25 व 26 जुलै असे दोन दिवस महिला व बालकांची आरोग्‍य तपासणी करण्‍यात आली. यासाठी इंडियन मेडीकल असोसिएशनचे सदस्‍य, खाजगी वैद्यकीय डॉक्‍टरांनी सहकार्य केले. 
            रुग्‍णांची संपूर्ण वैद्यकीय तपासणी, ह्रदय तपासणी, नेत्ररोग, स्‍त्रीरोग, दंतरोग, कुष्‍ठरोग, क्षयरोग, नाक-कान-घसा, अस्‍थीव्‍यंगरोग आदींची तपासणी सोय उपलब्‍ध करुन देण्‍यात आली होती.  याशिवाय आयुर्वेद, युनानी, होमीओपॅथी वैद्यकीय उपचारांचीही सुविधा होती.  आरोग्‍य विभागाच्‍यावतीने आरोग्‍य जनजागृती प्रदर्शनाचेही आयोजन करण्‍यात आले होते.   प्रदर्शनाचे उद्घाटन सर्वसामान्‍य  रुग्‍णांच्‍या हस्‍ते करण्‍यात आले. पहिल्‍या दिवशी   275 ह्रदयरोग, 81 स्‍त्री रोग, 345 बालरोग,  252 शल्‍यचिकित्‍सा, 429 अस्‍थीरोग,  1047 नेत्ररोग,  247 त्‍वचारोग,  240 मनोविकार,  145 दंतरोग, इतर 183 रुग्‍णांची तपासणी करण्‍यात आली.  126 आयुर्वेदीक, 72 होमिओपॅथी, 57 युनानी,  17 फिजीओथेरपी, 123 पॅथॉलॉजी, 25 एचआयव्‍ही रुग्‍णांचे समुपदेशन करण्‍यात आले.  दोन दिवसात 5 हजारांहून अधिक रुग्‍णांची तपासणी  करण्‍यात आली.
            समारोपप्रसंगी  सार्वजनिक आरोग्‍य व कुटुंब कल्‍याण राज्‍यमंत्री प्रा. फौजिया खान, जिल्‍हाधिकारी डॉ. शालिग्राम वानखेडे, आरोग्‍य उपसंचालक डॉ. देवीदास आठवले, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी एन.पी. मित्रगोत्री, जिल्‍हा शल्‍य चिकित्‍सक डॉ. एकनाथ माले, जिल्‍हा आरोग्‍य अधिकारी डॉ. एस. व्‍ही. देशपांडे, डॉ. प्रफुल्‍ल पाटील, बापूराव घाटोळ, विजयकुमार शिंदे, शिवाजी निर्दुडे आदींची प्रमुख उपस्‍थिती होती.
            'स्‍वागत स्‍त्री जन्‍माचे!'  या उपक्रमांतर्गत माता होणा-या महिलेच्‍या सासूबाईचा साडी-चोळी देऊन जाहीर सत्‍कार करण्‍याचा अभिनव पायंडा गंगाखेड मध्‍ये सुरु करण्‍यात आला.  याचा शुभारंभ राज्‍यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांनी केला.  या उपक्रमासाठी  शहरातील व्‍यापा-यांनी साड्या उपलब्‍ध करुन देऊन आपला सहभाग नोंदवला. 
            स्‍त्री भ्रूण हत्‍या रोखण्‍यासाठी  गर्भलिंग चाचणी करणा-या डॉक्‍टरांवर गुन्‍हे दाखल करण्‍याबरोबरच गर्भवती मातेच्‍या पती, सासू-सासरे अशा कुटुंबातील सदस्‍यांवरही गुन्‍हे दाखल केले जाणार असल्‍याचा इशारा राज्‍यमंत्री प्रा. फौजिया खान यांनी दिला.  राज्‍याबरोबरच परभणी जिल्‍ह्यातही मुला-मुलींच्‍या संख्‍येत मोठी तफावत आहे.  मुलींच्‍या घटत्‍या संख्‍येबद्दल शासनाने गंभीरतेने दखल घेतलेली आहे.  सुनेला गर्भलिंग चाचणी करण्‍यास प्रवृत्‍त करणा-या पती, सासू-सासरा अशा कुटुंबातील सदस्‍यांवरही गुन्‍हे दाखल केले जाणार आह
...



टिप्पणियाँ

एक टिप्पणी भेजें

धन्यवाद

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट